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 एसडीओपी ओर टीआई पर गंभीर आरोप

एसडीओपी ओर टीआई पर गंभीर आरोप

                                                             झूठा NDPS केस दर्ज मामला

                                                 एसडीओपी ओर टीआई पर गंभीर आरोप


जबलपुर। सिवनी जिले के घंसौर थाना क्षेत्र से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्यपीठ में पहुंच गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस अधिकारियों ने 1 लाख रुपये की रिश्वत न देने पर युवक को घर के पास से जबरन उठाया और उसके खिलाफ झूठा NDPS केस दर्ज कर दिया। याचिकाकर्ता ने इस मामले में घंसौर थाना प्रभारी लक्ष्मण झारिया और एसडीओपी (SDOP) रीना पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

                                                                   क्या था मामला

हाईकोर्ट में दायर याचिका के अनुसार, यह पूरा घटनाक्रम अक्टूबर के अंत में शुरू हुआ था। 1 लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप: याचिका में दावा किया गया है कि 29 अक्टूबर को एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। रिश्वत की रकम नहीं देने पर युवक को उसके घर के पास से कथित तौर पर जबरन उठाकर थाने ले जाया गया। आरोप है कि युवक के पास 1 किलो 206 ग्राम गांजा बरामद होना दिखाकर उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया।
                                                      शिकायत वापस लेने का दबाव

याचिकाकर्ता ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए हैं। याचिका में कहा गया है कि युवक को जबरन ले जाने की पूरी घटना सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हुई है, और परिजनों पर यह फुटेज डिलीट करने का दबाव बनाया गया। याचिका में एसडीओपी पर सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) में की गई शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप भी लगाया गया है। बताया गया है कि 17 नवंबर को युवक की पत्नी ने सिवनी एसपी (SP) को शिकायत और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सौंपे थे।

                                                        निष्पक्ष पड़ताल की मांग

अधिवक्ता प्रमोद सिंह तोमर के माध्यम से दायर इस याचिका में न्याय और निष्पक्ष पड़ताल की मांग की गई है। याचिका में पूरे प्रकरण की स्वतंत्र जांच कराने और संबंधित अधिकारियों व घटनास्थल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) तथा मोबाइल टावर लोकेशन सुरक्षित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि जांच में दोषी पाए जाने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय और आपराधिक कार्रवाई की जाए

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