समीक्षा में कलेक्टर ने किया सख्त रुख अख्तियार
बताया गया कि ठेकेदार अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन द्वारा सेठ जी का बाजार में सीसी रोड नाली पेवर ब्लॉक इत्यादि 50 लॉख रुपए लागत के निर्माण कार्यों में अत्याधिक देरी की जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि अनावश्यक देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी उन्होंने ठेकेदार को 5 वर्षों के लिए ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए। यह ठेकेदार मात्र नगर निगम ही नहीं बल्कि अन्य विभागों में भी कार्य नहीं कर पाएगा।
क्यों दिए क्षमता से ज्यादा के कार्य
इसी प्रकार कार्तिकेय कंस्ट्रक्शन द्वारा भी कार्य नहीं करने पर उसके विरुद्धएक लाख रुपए की पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए कलेक्टर ने निगमायुक्त को स्पष्ट निर्देश दिए कि ठेकेदार की क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाए यदि वह कार्य नहीं कर पाता है तो शहर का नुकसान होता है बाजार क्षेत्र में कार्यों में देरी से व्यापारी परेशान होते हैं समीक्षा में देखने में आया कि कार्तिकेय कंस्ट्रक्शन का टर्नओवर 70 लॉख रुपए का है परंतु उसके पास दो करोड़ रुपए के कार्य हैं। उसकी क्षमता से ज्यादा कार्य उसको दिए गए हैं कलेक्टर ने यह भी कहा कि ठेकेदार द्वारा टेंडर होते ही कार्य शुरू कर देना चाहिए अनुबंध के चक्कर में अनावश्यक रूप से देरी नहीं की जाए।
नगर निगम की कार्यपालन यंत्री सुरेश व्यास भी हुए नाराजगी के शिकार
समीक्षा के दौरान ठेकेदार द्वारा बताया गया कि शहर में सड़क निर्माण के दौरान ट्रैफिक संबंधी समस्या आने से उसके कार्य में देरी हुई है। इस पर कलेक्टर द्वारा कार्यपालन यंत्री सुरेश व्यास के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा गया कि उनको नियोजित ढंग से कार्य करना आना चाहिए यदि ट्रैफिक की समस्या है तो ट्रैफिक डीएसपी के साथ समन्वय रखकर नियोजित ढंग से योजना तैयार की जाना चाहिए जरूरत पड़ने पर रात्रि में भी कार्य किया जाना चाहिए कलेक्टर ने ठेकेदारों को स्पष्ट कहा कि वे अपनी क्षमता अनुसार ही काम का ठेका ले।
लापरवाही करें बंद
कार्तिकेय कंस्ट्रक्शन से कहा कि जब आपके द्वारा अधिक कार्य कर पाना संभव नहीं है तो ठेका क्यों लिया है इस दौरान कलेक्टर द्वारा जीतश्री एंड छाजेड़ कंस्ट्रक्शन द्वारा अच्छा कार्य किए जाने पर उसकी सराहना भी की गई कलेक्टर ने सभी इंजीनियर को भी निर्देशित किया कि लापरवाही बंद करें। समय सीमा में काम पूर्ण करने का ख्याल रखें इसके साथ ही ठेकेदारों द्वारा कंस्ट्रक्शन सामग्री की बढ़ती कीमतों का ध्यान आकर्षित करने पर कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त को एस्टीमेट पुनरीक्षित करने के लिए भी निर्देशित किया गया।
