प्रशासन का आदेश दूसरे दिन ....???

     प्रशासन का आदेश दूसरे दिन ....???

                            

डेस्क रिपोर्ट। प्रशासन ने गुरुवार को जिले भर के लिए प्रतिबंधात्मक जो आदेश लागू किए थे जो शुक्रवार को तार - तार हो गए। आदेश में ये भी बताया गया था कि आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। मगर दूसरे दिन शुक्रवार को ही रैली भी निकाली गई और प्रदर्शन भी हुए। पहले एससी, एसटी, ओबीसी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। शाम को कांग्रेस ने पुतला दहन किया। 

        यूजीसी के समर्थन में निकली रैली

प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ाने की शुरुआत एससी, एसटी, ओबीसी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने की। उन्होंने अंबेडकर सर्किल से रैली निकाली। जिन्हें भारी पुलिस बल ने कोर्ट चौराहे से आगे नहीं बढ़ने दिया। विधायक ओर कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय तक जाने कोशिश में थे। एससी, एसटी, ओबीसी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने यूजीसी के समर्थन में रैली निकाल कर स्टे को हटाने की भी मांग कर रहे थे। रैली में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। धक्का मुक्की के बाद कोर्ट चौराहे पर ही ज्ञापन लिया गया और वही रैली का सम्पन्न हुआ।

         कांग्रेस का पुतला दहन प्रदर्शन

रैली के कुछ देर बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के आदेश को तार - तार करते हुवे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को औकात में रहने की सीख देने वाले प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कांग्रेस का गुस्सा फूटा। शाम को कांग्रेसियों ने धानमंडी क्षेत्र में प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के पोस्टर लगे हुए पुतले फुके, हालांकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पोस्टर बाद में अलग से जलाएं। इस प्रदर्शन में भी पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करना पड़ी। यहाँ तक की वाटर कैनन भी चलानी पड़ी।

      गुरुवार को लगाया था, प्रतिबन्ध

गौरतलब रहे कि गुरुवार को ही अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्वत द्वारा किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली चित्र, संदेश करने पर,  साम्प्रदायिक संदेश एवं उनकी फॉरवर्डिंग, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप,  सोशल मीडिया पोस्ट करने, पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों एवं धरना, रैली, जुलुस तथा ध्वनि विस्तार यंत्रो के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। ओर आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी एवं उक्त आदेश आगामी 02 माह तक प्रभावशील रहेगा ऐसा बताया गया था। समाचार लिखे जाने तक प्रशासन द्वारा किसी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।