मध्य प्रदेश सरकार ने किया बजट पेश
शिवराज सरकार ने बजट में सिंचाई की कई योजनाओं का जिक्र किया है जिसमें जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभागों की 43 लाख 71 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की निर्माणाधीन योजनाओं के बारे में बताया गया बजट में केन बेतवा परियोजना का भी उल्लेख किया गया है जो हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वीकृत की है।
तीन हजार किलोमीटर का टारगेट
मध्य प्रदेश सरकार ने
2022-23 के बजट में तीन हजार किलोमीटर की नई सड़कों के लिए प्रावधान किया है और 1250 किलोमीटर का नवीनीकरण करने और 88 पुलों के लिए बजट में प्रावधान किया है। अटल प्रगति पथ बनाए जाने का काम शुरू किया गया है और नर्मदा प्रगति पथ बनाए जाने के लिए सरकार ने अपनी इच्छा जताई है। सरकार ने मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन करते हुए गुणवत्ता पर कंट्रोल के लिए काउंसिल का गठन किया गया है। जनवरी 2022 तक प्रदेश में 3048 किलोमीटर सड़कें बनाई गईं तथा 140 पुल बनाए गए।
किसानों को दस घंटे बिजली
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि प्रदेश में गैर कृषि बिजली उपभोक्ता को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को दस घंटे बिजली दी जा रही है। दिसंबर 2021 की स्थिति बिजली उत्पादन को 21 हजार 451 मेगावाट बताया और प्रदेश के इतिहास में 24 दिसंबर 2021 को 15 हजार 692 मेगावाट बिजली की मांग की पूर्ति करने का दावा किया।
किसानों को एक लाख 72 हजार करोड़ की सहायता
शिवराज सरकार के बजट में बताया गया है कि किसानों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को एक लाख 72 हजार करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल ऋण योजना, बिजली बिलों की सब्सिडी, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को यह सहायता राशि प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री पशुपालन व मत्स्यपालन विकास योजनाएं
बजट में मुख्यमंत्री पशुपालन योजना का ऐलान किया गया है जिसके लिए 150 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसी तरह मुख्यमत्री मत्स्यपालन विकास योजना भी शुरू की जा रही है जिसके लिए बजट में 50 हजार करोड़ रुपए की राशि दी गई है।
शिक्षा के लिए बजट में यह दिया गया
स्कूल शिक्षा में सीएम राइज स्कूलों के लिए बजट में 1157 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकारी स्कूलों में संगीत और नृत्य को शिक्षा से जोड़ने के लिए अनुगूंज कलाओं से समृद्ध शिक्षा योजना प्रारंभ करने का भी ऐलान किया गया है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रखर योजना का प्रस्ताव राज्य सरकार ने किया है। मेडिकल एजुकेशन में 2035 सीटों को बढ़ाकर 3250, नर्सिंग की सीटें 320 तो बीएससी नर्सिंग को 810 सीटें करने का ऐलान किया गया है।
मनरेगा के लिए 3500 करोड़
प्रदेश सरकार के बजट में मनरेगा के लिए 3500 करोड़ रुपए दिए गए हैं जो पिछले सालों की तुलना में 75 फीसदी ज्यादा राशि है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ईंधन वाहनों पर निर्भरता को कम करने के लिए गैर ईंधन के वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 217 चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रावधान किया गया है।
रोजगार के लिए क्या है बजट में
बजट में प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सीधे तौर पर 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करने और पुलिस में छह हजार सिपाही की भर्ती का ऐलान किया गया है। वहीं, उद्योगों में 21 हजार 865 करो़ड़ की
381 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री कारीगर कौशल उन्नयन योजना का प्रस्ताव भी बजट में किया गया है।
हेरीटेज मदिरा नीति लागू होगी
मध्य प्रदेश में सरकार हेरीटेज मदिरा नीति लागू करने का बजट में प्रावधान है। इसमें जनजाति समुदाय के परंपरागत तरीके से बनाई जाने वाली मदिरा को बेचा जा सकेगा।
