प्रदेश में निरस्त होंगे पंचायत चुनाव, कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला

                                                सरकार अब इसे राज्यपाल को भेजेगी

                                   

डेस्क रिपोर्ट । मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ओबीसी आरक्षण और वर्तमान हालातों को देखते हुए पंचायत चुनाव फिलहाल टाले जाएंगे। प्रदेश की शिवराज सरकार ने आज रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसे लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, इसके तहत शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव निरस्त से जुड़ा एक प्रस्ताव पास किया है। सरकार अब इसे राज्यपाल को भेजेगी। इस पर मंजूरी मिलने के बाद इसे चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। इसके बाद संभावना जताई जा रही है कुछ समय के लिए पंचायत चुनावों को टाल दिए जाए।

आज रविवार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिवराज सरकार द्वारा पंचायत चुनाव अधिनियम के तहत जारी अध्यादेश निरस्त करने का प्रस्ताव पास किया गया । जिसे पंचायत मंत्री महेन्द्र सिसोदिया ने रखा था। कैबिनेट ने राज्यपाल को अध्यादेश निरस्ती मंजूरी के लिये भेजा है। संभावना जताई जा रही है कि राज्यपाल प्रस्ताव पर मोहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण के लिए निर्देश दे सकते हैं।विधानसभा के संकल्प और अध्यादेश वापस लेने की अधिसूचना जारी होने के बाद मौजूदा चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा।

                                     कैबिनेट के फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं के खिले चेहरे

पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाने के राज्य निर्वाचन आयोग के प्रयासों से सात दिन से जो ऊहापोह की स्थिति बनी थी, वह रविवार को शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक में अध्यादेश वापस लेने के प्रस्ताव से खत्म हो गई। अध्यादेश वापस लेने के कैबिनेट फैसले से पंचायत चुनाव नहीं होने के औपचारिक आदेश राज्य निर्वाचन आयोग से होना है जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। उन्हें अध्यादेश वापस लेने के कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी है। इस घटनाक्रम से कांग्रेस नेताओं के चेहरे खिल उठे हैं।